उद्योग के टैक्स माफी से कांग्रेस सरकार का पूंजीपति प्रेम उजागर,चुनावी घोषणा पत्र में संपत्ति कर माफ करने का कसम खाने वालो ने अपना वादा भूला- भाजपा

दुर्ग।। प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार के आदेश पर दुर्ग नगर निगम सहित राज्य के सभी नगरीय निकायों में आनन-फानन में निगम सामान्य सभा की विशेष बैठक बुलाकर बहुमत के दम पर शहरी क्षेत्रों के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने उनके उद्योगो के संपत्ति कर माफ करने प्रस्ताव पारित किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे निकायों के खस्ताहाल स्थितियों के बावजूद कांग्रेस सरकार द्वारा पूंजीपतियों प्रति के प्रेम दिखाते हुए उनके टैक्स माफ करने व आम जनता को कोई राहत नहीं दिए जाने पर उनकी उपेक्षा बताते हुए कहा की इससे कांग्रेस सरकार का जनविरोधी चेहरा उजागर हुआ है ।
इस संबंध में बीजेपी प्रवक्ता व निगम के पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व उनके पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पूर्व सत्ता पाने अपने जन घोषणा पत्र जारी करते हुए 36से अधिक वादों में से एक पुरे प्रदेश की निकायों में संपत्ति कर माफ करने हाथो में गंगाजल लेकर कसम खाए थे जिसे साढ़े चार साल शासन बीतने के बाद भी कसम खाने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार अब तक पूरा नही कर पाई है बल्कि उल्टे ऐसे समय में जब बड़े शहरी क्षेत्रों में ही नही अपितु छोटे छोटे निकायों में भी आम जनता मनामने संपत्ति कर व यूजर चार्ज से परेशान है तथा दूसरी ओर निगमों की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण नियमित अधिकारी कर्मचारी तो दूर प्लेमेन्ट से लेकर छोटे सफाई कर्मियों व घर घर रिक्सा के माध्यम से कचरा कलेक्शन करने वाले गरीब कर्मचारियों का प्रतिमाह पेमेंट नहीं हो पा रहा हो तो ऐसे समय में उद्योगों से मिलने वाले टैक्स माफकर निगम की वित्तीय खजाना और कम करने से यह साबित हो गया है की पूरे प्रदेश भर के निकायों में बैठे कांग्रेस पार्टी की शहरी सरकार व प्रदेश की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार को आमजनता से कोई लेना देना नही है और केवल उन्हे व उनकी पार्टी फंड के लिए आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले उद्योगपतियों की ही चिंता है इसलिए दुर्ग में भी महापौर धीरज बाकलीवाल के कांग्रेसी परिषद ने आनन फानन में बहुमत के बल पर निगम की विशेष बैठक बुलाकर उद्योगों के संपत्ति कर टैक्स माफ करने प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को भेज रही है।