Union Budget 2024: बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किये क्या-क्या ऐलान, आम आदमी को क्या मिला, जानें पुरा डिटेल एक लाईन में……

अगले 5 वर्षों के लिए एजेंडा निर्धारित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र का दृष्टिकोण और रणनीति दस्तावेज़

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

👉 कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटाया जाएगा

👉 मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क #BCD को घटाकर 15% किया जाएगा।

👉 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा

👉 देश में सौर कोशिकाओं और पैनलों के निर्माण में उपयोग के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जाएगा

 

👉 जलवायु कार्रवाई के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण

वन-स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाएगा; इसमें नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए तंत्र शामिल होगा

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार

👉 ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमियों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जाएगी

👉 ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी

बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी

👉 रुपये का वित्तपोषण पूल। व्यावसायिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये

विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को विश्व स्तरीय तीर्थ और #पर्यटन स्थलों में बदला जाएगा

👉 राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा

👉 नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा; नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा

अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का सरकार का प्रयास

✅ पूंजीगत व्यय रु. 11,11,111 करोड़ @ भारत की #GDP का 3.4%

✅ रुपये का प्रावधान। राज्य सरकारों द्वारा #बुनियादी ढांचे #निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए

✅ बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में #RenewableEnergy के सुचारु एकीकरण के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी

✅ एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के बीच संयुक्त उद्यम

30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी

✅ 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को #PMWasYojana शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा

✅ चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब

100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए तैयार “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे

✅ राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत

केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री पैकेज का प्रस्ताव है:

✅ कौशल विकास कार्यक्रम एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन

✅ शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप

✅ #IBC संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया जाएगा

✅ #LLPs को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा

✅ ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी

आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

केंद्रीय बजट 2024-25 #MSMEs और #विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान प्रदान करता है।

👉 #MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई

👉 मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई

 

1⃣ महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये
2⃣ पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी
3⃣ राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है ।

घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री का पैकेज: ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन’ के तहत तीन योजनाएँ घोषित

🔆योजना ए: पहली बार आने वाले
🔆योजना बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
🔆योजना सी: नियोक्ताओं को सहायता

अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति देने वाली प्रौद्योगिकी
👉 बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0
👉 राज्यों को व्यवसाय सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

एनपीएस-वात्सल्य, नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की एक योजना शुरू की जाएगी

👉 नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है