रायपुर में आरक्षण को लेकर सामान्य वर्ग बड़ी बैठक,

शिवनाथ संवाद, रायपुर, सरकार द्वारा 76% आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से पास कराने से नाराज़ सामान्य वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक रायपुर के समता कालोनी में सम्पन्न हुई।

बैठक में सामान्य वर्ग के सामाजिक संगठन ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य अग्रवाल समाज, जैन समाज, सिंधी समाज, मुस्लिम समाज आदि के विभिन्न लोगों ने बैठक में भाग लिया।

सामान्य वर्ग के प्रमुखों ने कहा की आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन अनुसार होनी चाहिए। सामान्य वर्ग 50% जातिगत आरक्षण का समर्थक है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके तथा 50% आरक्षण “ओपन फॉर ऑल कैटेगरी” के अनुसार हो जिसमे सभी वर्ग (एससी, एसटी,ओबीसी,जनरल) के युवाओं को अवसर मिल पाए।

76% आरक्षण नीति लाने से सभी वर्गो का नुकसान होगा, तथा प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर नहीं मिल पाएगा, जिसका दूरगामी परिणाम सभी समाजों एवं देश को भुगतना पड़ेगा।

सरकार की 76% आरक्षण नीति स्वेच्छाचारी और असंवैधानिक प्रतीत होती है, क्योंकि पूर्व में उच्च न्यायलय ने इस तरह की आरक्षण नीति 58% आरक्षण नीति 2012 तथा 82% आरक्षण नीति 2019 को असंवैधानिक करार दिया है।

अतः यह विधेयक केवल चुनाव जुमला साबित होगा तथा छत्तीसगढ़ के समाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली एवं आपसी मतभेद पैदा कर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सारे समाज आपसी सौहार्द बनाएं रखते हुए इस विभाजनकारी नीतियों का विरोध करेंगे।